चार किसान सङ्गठनहरूले कृषिक्षेत्रमा पारेको असर र राज्यको दायित्व विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

साउन ३२ काठमाडौँ । चार किसान सङ्गठनले “कोभिड–१९ ले कृषिक्षेत्रमा पारेको असर र राज्यको दायित्व” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् । भर्चुअल माध्यमबाट २०७७ साउन ३२ गते उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।

कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले कोभिड–१९ को महामारीको समयमा मात्रै २४ अर्ब रुपियाँको कृषि उत्पादन आयात गरिएको बताउनुभयो । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गर्न कोभिड–१९ का कारण नेपाल भित्रिएका युवाहरूलाई कृषिमा परिचालन गर्ने व्यावहारिक पहलकदमी गर्न उहाँले सरकारसित आह्वान गर्नुभयो ।

वन तथा कृषि विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डा। कैलाशनाथ प्याकुरेलले कृषिप्रतिको सरकारको दायित्व अहिले पनि अन्यौलपूर्ण रहेको बताउनुभयो । लकडाउनको अवधिमा भएको कृषिक्षेत्रको क्षतिबारे सरकारले अझैसम्म सही सही आँकलन गर्न नसकेको बताउँदै उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो । उहाँले राज्यपक्षले निर्यातबाट राजस्व सङ्कलन हुने हुँदा आयात प्रतिस्थापनतर्फ सोच्न नसकेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।

वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक भोलामान सिंह बस्नेतले कृषिक्षेत्रमा उत्पादन बढाउन विकास र परम्परालाई संयोजन गरेर कृषिनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । कृषिक्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना रहेको बताउँदै उहाँले साना किसान तर ठुलो आकारको जमिन र सहकारी खेती मार्फत् कृषिमा यान्त्रीकरणलाई तीव्र पारिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषिविज्ञको भरपूर उपयोगमा पनि जोड दिनुभयो ।

नेपाल किसान सङ्घका अध्यक्ष भानु सिग्देलले सरकारले तयार पारेको २० वर्षे कृषि रणनीतिको धेरै अध्ययन नै नगरेको आरोप लगाउनुभयो । कृषिक्षेत्रमा पूर्वाधार विकास नगरी समग्र कृषिक्षेत्रको विकास हुन नसक्ने दावी गर्दै उहाँले उक्त विषय २० वर्षे रणनीतिमा समेटिएको दावी गर्नुभयो । २० वर्षे रणनीति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा अनावश्यक रूपमा अर्को कृषि नीतिको तयारी भइरहेकोमा उहाँले आश्चर्य पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

अखिल नेपाल किसान महासङ्घका स्थायी समिति सदस्य नहेन्द्र खड्काले अहिलेको दुईतिहाइ बहुमतयुक्त सरकार नवउदारवादी अर्थनीतिमा अघि बढिरहेको बताउनुभयो । कृषि विशुद्ध यान्त्रिक विषय नभएको बताउँदै उहाँले कृषिलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विषयसित जोडिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कृषिनीतिका बारेमा सर्वप्रथम किसानलाई सोधिनुपर्ने र उनीहरूको सुझावअनुसार कृषिविज्ञलाई अनुसन्धानमा खटाउने गरी तयार पार्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

वन विशेषज्ञ कृष्ण पोख्रेलले कोभिड–१९ का कारणले स्वदेश फर्केका जनशक्तिलाई युवा किसानको रूपमा देशव्यापी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । किसान आत्मनिर्भर नभए देश नै आत्मनिर्भर हुन नसक्ने बताउँदै उहाँले किसानको हक, हितको संरक्षण गर्न सरकारसित माग गर्नुभयो ।

प्रगतिशील लेखक सङ्घका महासचिव समीर सिंहले विश्व पुँजीवादले अत्यधिक मुनाफाको क्रममा प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहन गरिरहेको बताउनुभयो । प्रकृतिको दोहनकै क्रममा उत्पन्न असन्तुलनका कारण कोभिड–१९ को महामारी फैलिएको बताउँदै उहाँले त्यसको मुख्य जिम्मेवार विश्व पुँजीवाद भएको बताउनुभयो । उहाँले किसानसित आफूलाई राजनीतिमा सामेल गर्दै दलाल पुँजीवादको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।

अष्टज अभियानका अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराईले जसरी देशलाई युवाविद्यार्थीको आन्दोलनको खाँचो परिरहन्छ, त्यसैगरी अहिले शक्तिशाली किसान आन्दोलन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कृषि क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन पनि सरकारसित माग गर्नुभयो ।

अखिल नेपाल किसान महासङ्घ ९अप्फा० का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीको सञ्चालनमा अघि बढेको उक्त कार्यक्रममा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ ९क्रान्तिकारी० का अध्यक्ष सीताराम तामाङले चार किसान सङ्गठनको साझा आधारपत्र वाचन गर्नुभएको थियो । उपस्थित जनसमुदायलाई अखिल नेपाल किसान यूनियनका लोकनारायण सुवेदीले स्वागत गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका कृष्ण रानाले धन्यवाद मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा कृषिक्षेत्रसित सरोकार राख्ने विभिन्न सङ्गठनको तर्फबाट रामबहादुर भण्डारी, जनक तिवारी, एकलाल श्रेष्ठ, रत्नध्वज जोशी, तुलसी सापकोटा, सरस्वती सुब्बा, उद्धव अधिकारी र शिवहरि खनालले पनि मन्तव्य राख्नुभएको थियो । त्यस्तै, फ्लोरबाट रबिन राई, डा। शम्भु कट्टेल, छवि खनाल, रेवती श्रेष्ठ, रिता बस्ताकोटी र सरिता भुसालले पनि आफ्ना जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

कार्यक्रमको आयोजना अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घले गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सीताराम तामाङद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्र यस्तो थियोः

“कोभिड–१९ ले विश्वभर महासङ्कट उत्पन्न गराएको छ । यस कोरोना भाइरसको कुनै औषधिउपचार हुन नसक्ने, भ्याक्सिन मात्र विकल्प भएकाले विश्वभरिका स्वास्थ्य संस्थाहरू भ्याक्सिन उत्पादनमा लागेका छन् र यसको प्रयोग सन् २०२१ को प्रारम्भसम्म जनस्तरमा आइपुग्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् । भ्याक्सिन निस्कनुभन्दा पहिले यसको सङ्क्रमणबाट जोगिनु नै एक मात्र विकल्प बन्न पुगेको छ । यसबाट जोगिन मानिस–मानिसबिच सामाजिक दुरी कायम गर्नु नै एक मात्र उपाय बन्न पुगेको छ । त्यसले गर्दा सम्पूर्ण उत्पादन क्षेत्र, व्यवसाय र आर्थिक गतिविधि बन्द हुन पुगेको छ र मानव समाजमाथि महासङ्कट उत्पन्न भएको छ ।

यस प्रकारको महासङ्कटमा व्यक्तिको भूमिकाभन्दा राज्यको भूमिका प्रमुख भएर आएको छ । यस महासङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्न विश्वमा साम्राज्यवादी मुलुकहरू असफल भएका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको आफ्नो देशमा सङ्क्रमित र मृत्युको सङ्ख्या करोडौँ र लाखौँमा पुगेको छ । साथै करोडौँ किसान–मजदुरहरू रोजगारविहीन बन्न पुगेका छन् । अन्य मुलुकहरूको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । यसको नियन्त्रणका लागि जहाँ राज्यको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छ, तुलनात्मक रूपमा त्यहाँ सङ्क्रमण र मृत्युदर कम रहेको छ । जहाँ राज्यहरूले समाजवादी मान्यताहरू आंशिक रूपमा भए पनि अपनाएका छन्, ती देशहरूमा राज्यको व्यवस्थापनले यसको नियन्त्रण अपेक्षाकृत सकारात्मक देखिएको छ । सङ्क्रमित र मृत्युदर पनि कम देखिएको छ । यसले मानव स्वास्थ्यको रक्षा र मानव जीवनको व्यवस्थापनमा समाजवादी बाटो नै ठिक भएको औचित्यता पुनः प्रमाणित भएको छ ।

पुँजीवादी देशहरू सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा कोभिड–१९ को महामारीले विश्व अर्थतन्त्र धराशायी बन्न पुगेको छ । पुँजीवादका पुराना मान्यताहरू गल्र्यामगुर्लुम ढलिरहेका छन् । किसान–मजदुरहरू कोभिड–१९ को रोग र भोकले मरिरहेका छन् । यो स्थितिमा विश्वमा नयाँ युगको निर्माणका लागि ढोका खुल्न थालेका छन् । यो अवस्थाबाट नेपाल पनि अछूतो रहन सक्दैन ।

नेपालमा राज्यले ४ महिनादेखि लकडाउनजस्ता उपायहरू अपनाएता पनि सङ्क्रमितको नियन्त्रण र उपचार व्यवस्थाको पूर्ण तयारीप्रति बेवास्ताका कारणबाट अहिले सङ्क्रमित र मृत्युदर गम्भीर रूपमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सरकार असफल हुँदै गइरहेको छ । यसले नेपाली जनतामा महासङ्कट पैदा हुने स्थिति देखा परिरहेको छ ।

कोभिड–१९ का विरुद्धको व्यवस्थापन मात्र होइन, सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिलाई बन्द गर्नुपर्ने यो अवस्थामा सरकार बढी जिम्मेवार, गतिशील र सक्रिय हुनुपर्नेमा गैरजिम्मेवार रूपले प्रस्तुत भइरहेको छ । सरकार र सत्तासिन पार्टीहरूभित्र कोभिड–१९ का विरुद्ध सम्पूर्ण शक्तिलाई एकजुट बनाएर लैजानुपर्नेमा सत्ताप्राप्तिका लागि आपसी अन्तरविरोधमा अल्झिरहेका छन् । कृषि, सानाठुला सम्पूर्ण व्यवसायहरू लगभग ठप्प छन् । विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीहरू अलपत्र परेका छन् । देशभित्र रहेका किसान, मजदुर, सानाठुला व्यवसायीहरूको सङ्कट गम्भीर रूपमा बढ्दै गइरहेको छ ।

यस प्रकारको महामारीमा सबैभन्दा बढी आक्रान्त रोग र भोकले किसान–मजदुरहरू नै रहेका छन् । उनीहरूको बेहाल स्थिति छ । देशको दुईतिहाइ जनसङ्ख्या कृषि क्षेत्रमा छन् । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र वितरणमा राज्यको दायित्वविहीन भूमिकाले महासङ्कट पैदा भएको छ । यस महामारीबिचको सरकारको बजेटले कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेकाले नेपालको कृषि क्षेत्र झन् धराशायी हुने निश्चित छ ।

यो महामारीबिच उद्योग, व्यवसाय आक्रान्त भएका बेला कृषि क्षेत्र नै एक मात्र विकल्प थियो । तर वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता भएका नेपालीहरूको लागि कुनै प्रकारको योजना छैन । नाराको रूपमा मात्रै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनेतापनि जमिन, सिँचाइ, उत्पादन, प्रविधि, उत्पादन साधन, मल, बिउको व्यवस्थापनको कुनै योजना सरकारसित छैन । भूमिहीन वा कम जमिन भएकाहरूका लागि भूमि व्यवस्थापनको एकीकृत योजनाको सट्टा भूमिलाई बैङ्किङ प्रणालीमा लगेर अर्थात् भूमि बैङ्कको स्थापना गरेर नवउदारवादी अर्थप्रणाली प्रवेश गराई भूमाफियालाई नै मद्दत गर्ने काम सरकारले गरेको छ । कृषि उत्पादनको वितरण र बजारीकरणका लागि कुनै ठोस योजना नै सरकारसँग छैन । रेमिट्यान्समा भर परेको अर्थप्रणाली धराशायी भएपछि बाँकी रहेको कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा यसप्रति राज्यको उदासिनताले निरन्तरता पाइरहेको अवस्थामा कोभिड–१९ ले देशलाई असफल राष्ट्रको दिशामा धकेलिरहेको छ । असफल राष्ट्रबाट जोगिन राज्यको नै प्रमुख दायित्व हुने भएकाले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित वैज्ञानिक, विज्ञ र सरोकारवालाहरूबिच यस महामारीभित्र पनि जुमको माध्यमबाट अन्तरक्रिया गरी एउटा निस्कर्ष निकालेर राज्यलाई दबाब सिर्जना गर्न यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।

हामी चार किसान सङ्गठनले अन्य मुलुकहरूमा यो महामारी कोरोना फैलिँदै गर्दा हाम्रो देशमा लकडाउन गर्नुभन्दा पहिला नै २०७६ चैत्र २ गतेको संयुक्त बैठकले किसानलगायत सम्पूर्ण श्रमजीवी जनताले भाइरस भोकसँग लड्नुपर्ने स्थिति देशमा आएको औल्याउँदै सरकारसँग यसको निमित्त आवश्यक तयार गर्न, विदेशबाट आउने नेपाली श्रमजीवीलाई हेल्थ आगमन स्थलमा प्रभावकारी हेल्थ डेस्क राखी आगन्तुकलाई व्यवस्थित किसिमले क्वारेन्टाइनमा राखेर ट्रेस, टेस्ट र ट्रिटमेन्टको उपयुक्त व्यवस्था गर्न र यो महामारी समुदायस्तरमा फैलिन नदिन जोडदार माग गरेका थियौँ । तर सरकारले ती कुरालाई बेवास्ता गर्दा लकडाउन खोलिएपछि स्थिति एकातिर भयावह बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर काम र उत्पादनको अभावले गर्दा आम जन साधारण भोकमरीले आक्रान्त हुने अझ डरलाग्दो स्थिति सामुमै खडा छ ।

यस्तो स्थितिमा कृषि क्षेत्र र किसानको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन किसिमले तत्कालीन ठोस र दीर्घकालीन प्रकृतिका सघन खेतिपाती, पशुपन्छीपालन, फलफूल खेती, नगदेबालीलगायतको खेतिपाती गर्ने सबै आधार तयार गर्न राज्यले सशक्त भूमिका खोल्नुपर्ने आज सर्वोपरि आवश्यकता छ भन्ने कुरा औंल्याउँछौँ । खाद्य अधिकार, पोषणको अधिकार र खाद्य सम्प्रभूताको स्थापना यसरी मात्र हुन सक्तछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट जोड छ । कम्तीमा पनि खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र दूध र दुग्धजन्य पदार्थका आत्मनिर्भर हुने र थप निर्यात गर्न सकिने स्तरसम्मका ठोस र व्यावहारिक उन्नत कृषियोजना बनाएर तत्कालै व्यवहारमा उतार्ने आवश्यक सबै उपाय गर्न हामी जोड दिन्छौँ । जैविक विविधता, जलको प्रचूरता र जडिबुटीको पर्याप्तता भएको हाम्रो सबल देशमा कृषि र वनजन्य उद्योग खडा गर्न, खोल्न पर्यावरण र वातावरणमैत्री सघन खेती गर्न र उत्पादन बढाएर भोकमरीबाट जनतालाई बचाउन सम्पूर्ण राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी विशेष जोड दिन चाहन्छौँ । यी गम्भीर महत्वका कुराहरूमा विज्ञ–विशेषज्ञको पनि गम्भीर ध्यान जाओस् र सरकारलाई आफ्नो दायित्व पूरा गराउन मद्दत पुगोस् भन्ने पनि हाम्रो विशेष आग्रह छ । सबैको सल्लाह–सुझावबाट यी कुरालाई सफल पार्न सकियो भने मात्र हाम्रो देशमा कोरोना सङ्कटको असरबाट जोगिने र अघि बढ्न सक्ने स्थिति हुन्छ । त्यसैले हामी किसान जोगाऊ, देश जोगाऊ भन्ने कुरामा फेरि पनि जोड दिन चाहन्छौँ । यसरी मात्र आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । राष्ट्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या पनि हल गरेर जान सकिन्छ भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास छ । यस कुरामा जनता पनि जागरुक, सचेत, सङ्गठित र सङ्घर्षशील बन्नु अत्यावश्यक छ भन्ने हामी औल्याउन चाहन्छौँ ।

हामी चार किसान सङ्गठनहरूबिच यसभन्दा पहिलेको अन्तरक्रियामा कृषि क्षेत्रका समस्यालाई समेटी सबै क्षेत्रका किसान सङ्घ–सङ्गठन सामेल भई सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेका थियौँ । कोभिड–१९ ले त्यसलाई अगाडि बढाउन सम्भव भएन । तर अब विकराल बन्न लागेको समस्यालाई यो माध्यमबाट भए पनि हामीले एउटा निस्कर्ष निकालेर कोभिड–१९ ले पारेको असरलाई पनि समेट्दै राज्यमाथि दबाब दिन र जनता र राष्ट्रको आत्म निर्भरताका लागि जोडदार आह्वान गर्दछौँ । यसमा सबै वैज्ञानिक, विज्ञ र किसान सङ्घ–सङ्गठनबिच एकीकृत आवाज बनाएर नेपाल र नेपालीलाई जोगाऔँ भन्ने हाम्र सर्बाधि जोड रहेको छ ।”

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.