सरकार कम्युनिष्टको, तर अढाइ वर्षमा पनि अनुभूति भएन

– पुरञ्जन आचार्य

वर्तमान सरकार राजनीतिक स्थिरताका निम्ति भनेर आएको सरकार थियो, जो आफैं एक वर्षदेखि अस्थिर छ। वितेका ६ महीनायता त यसले लगाएको स्थिरताको नारा अनि यसप्रतिको जनताको भरोसा र विश्वास पनि टुटेको छ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आज फुट्छ, भोलि फुट्छ भन्ने कुराले सरकार नै एकदमै अस्थिर हुनपुगेको छ। प्राविधिक रूपमा पार्टी एउटै देखिए पनि नेकपामा विभिन्न गुट छन्, विभाजनका रेखा प्रष्ट छन्। त्यसैले सरकार त्यसकै छायाँमा छ।

हामीले देखे–सुनेका हौं, दुई वटा कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता भएपछि राजनीतिक स्थिरता दिन्छ। अब त्यो रहेन। नेकपाले गत निर्वाचनमा लगाएको ठूलो नारा समृद्धिको पनि थियो, जसको यथार्थ सरकारको साढे दुई वर्षको काम गराइले नै प्रष्ट देखाइसकेको छ। समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न महँगी नियन्त्रण, उद्योगधन्दामा नयाँ लगानी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता जे जति काम हुनुपर्थ्यो, त्यो केही पनि देखिएन।

समृद्धितर्फको यात्रामा अघि बढ्ने केही सूचक हुन्छन्। कोरोना संक्रमणको महामारी शुरु भएको पछिल्ला ५/६ महीनालाई छाड्ने हो भने पनि सरकारले समृद्धिका लागि आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउन सकेको अनुभूति भएन।

यही महामारीको संकट र यसबाट सिर्जित अनेकौं समस्याको व्यवस्थापनमा पनि सरकार पूरै असफल देखिएको छ। विडम्बना नै मान्नुपर्छ, हाम्रा शासक र प्रशासकहरुले योसँग जुध्ने एउटै मात्र उपाय बन्दाबन्दीलाई देखे। तर, बन्दाबन्दी मात्रै समस्याको समाधान होइन।

आशा जगाएर निराश बनाउँदाको जोखिम

यो अढाइ वर्षमा धेरै कुरा भए, सबभन्दा डरलाग्दो चाहिं राजनीतिक स्थिरताका लागि भोट दिंदा पनि काम नलाग्ने रहेछ भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ। कम्युनिष्ट एकताले देशलाई धेरै ठूलो परिवर्तनतर्फ लैजान्छ भन्ने अपेक्षा बढेको थियो। तर त्यसको कुनै छनक नदेखिंदा नसक्दा मानिसमा निराशा थपिएको छ।

यसका धेरै कारण हुन सक्छन्, तर मूल कारण नेपालमा कोही पनि राजनीतिज्ञ कहिल्यै पनि रिटायर्ड नहुनु, हुन नचाहनु हो। पार्टी हार्छ, तर त्यसको नेता र नीतिले कहिल्यै हार्दैन। नेपालमा यो बडो अचम्मको अभ्यास चलेको छ। भारतमा अटल विहारी वाजपेयीको नेतृत्वमा भाजपाले हारेपछि उनले राजनीति चटक्कै छाडिदिए। बेलायतमा हार्ने नेता राजनीतिक जीवनमा रहिरहने कल्पना नै गरिंदैन, उसले तत्कालै छाडिदिन्छ।

समृद्धितर्फको यात्रामा अघि बढ्ने केही सूचक हुन्छन्। कोरोना संक्रमणको महामारी शुरु भएको पछिल्ला ५/६ महीनालाई छाड्ने हो भने पनि सरकारले समृद्धिका लागि आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउन सकेको अनुभूति भएन। यही महामारीको संकट र यसबाट सिर्जित अनेकौं समस्याको व्यवस्थापनमा पनि सरकार पूरै असफल देखिएको छ।

नेपाल मात्र यस्तो अचम्मको देश छ, जहाँ हार्नेहरु पनि पार्टी र संसदमा गुट बनाएर बस्छन्। राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि यो क्षेत्रबाट बाहिरिनुपर्ने व्यवस्था पार्टी विधानमा पनि भएन, त्यसलाई संसदीय प्रणालीमा पनि व्यवस्था गरिएन। कहिल्यै पनि रिटायर्ड हुनै नपर्ने यो अभ्यास रहँदासम्म यहाँ राजनीतिक स्थिरता हुन सक्दैन।

राजनीतिमा ‘इन्ट्री’ गरेपछि जिल्लादेखि केन्द्रसम्मै ‘एक्जिट’को व्यवस्था किन हुनुसकेको छैन भने हरेकले राजनीतिलाई रोजगारी, सत्ताको अवसर ठानेका छन्। राजनीतिलाई उद्योग झैं बनाइएको छ। अहिले नै हेरौं न, प्रधानमन्त्री भइसकेका माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल लगायत नेताहरु नै प्रधानमन्त्रीको लाइनमा छन्। हामीकहाँ राजनीति गर्नेहरुले एक समय ठूलो त्याग र तपस्या गरेको देखिन्छ भने एक समय चाहिं ठूलै लालच गरेको पनि देखिन्छ। त्यसकारण राजनीतिमा ‘एक्जिट’को व्यवस्था गर्नैपर्छ।

राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि यो क्षेत्रबाट बाहिरिनुपर्ने व्यवस्था पार्टी विधानमा भएन, त्यसलाई संसदीय प्रणालीमा पनि व्यवस्था गरिएन। कहिल्यै पनि रिटायर्ड हुनै नपर्ने यो अभ्यास रहँदासम्म यहाँ राजनीतिक स्थिरता हुन सक्दैन।

अर्कोतर्फ, प्रतिपक्षको भूमिका पनि बिल्कुल प्रभावकारी देखिएन। नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेर आफूले खेलेको भूमिकाले अर्को निर्वाचनपछि सत्तामा पुग्नुपर्ने हो। तर, यहाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अलोकप्रियताका कारण मात्र कांग्रेस सत्तामा पुग्ने अवस्था आउँछ।

यहाँ चुक्यो सरकार

नेकपाको सरकारले गत निर्वाचनमा आफूले घोषणापत्रमा जाहेर गरेका प्रतिबद्धतालाई हेरेर त्यसमा उल्लेख गरिएका २०/२५ प्रतिशत काम मात्र गरेको भए आज जनतामा वाहवाही हुन्थ्यो।

अहिले २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति विवरणले देखाउँछ, तिनमा सरकार आफैंले तोके अनुसार पनि ३० देखि ४० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको छैन। देशको विकास बजेटको सबभन्दा ठूलो हिस्सा तिनै आयोजनामा खर्च भइरहेको छ। सरकारले रेल, पानीजहाज, हवाईजहाज र जिल्ला जिल्लामा विमानस्थलका कुरा गर्न छाडेर जनतासँग सरोकार राख्ने सानातिना काममा मात्र ध्यान केन्द्रित गरे पुग्छ। तर, यहाँ ठीक उल्टो भएको छ। लोकलाजको ख्याल गरेर गर्नुपर्ने काम पनि भएको छैन।

अहिले सरकार नै बिचौलियाको पञ्जामा परेको जस्तो देखिन्छ। भन्नलाई यो कम्युनिष्टको सरकार हो, तर बिचौलियाले चलाइरहे झैं लाग्छ।

कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रियासँग जोडिएका सबै ११ वटा काम विवादित बने। त्यसमा बिचौलियाहरु हावी भए। अहिले सरकार नै बिचौलियाको पञ्जामा परेको जस्तो देखिन्छ। भन्नलाई यो कम्युनिष्टको सरकार हो, तर बिचौलियाले चलाइरहे झैं लाग्छ।

कुरा जतिसुकै ठूला गरे पनि सरकारले गर्ने प्रमुख काम प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सुशासनको काम हो। जनताका दैनन्दिनका काम जोडिने कार्यालयमा थोरै मात्र पनि परिवर्तन भइदियो भने सरकारले जनताको सहानुभूति पाउँछ। तर, त्यतातिर ध्यान पुगेकै छैन। बरु अहिले संगठित रुपमा भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाएको छ, जनताले सुशासनको अनुभूति नै गर्न पाएका छैनन्।

(राजनीतिक विश्लेषक आचार्यसँगको वार्तामा आधारित) हिमाल खबर  

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.