सरकारी संस्थानबाटै अखाद्य वस्तु बिक्री

दिलीप पौडेल

काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वको संस्थानबाटै गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बजारमा पठाएर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गरिएको छ। निजी क्षेत्रका कम्पनीले मिति सकिएका गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बिक्री गरेका खबर आइरहेका बेला सरकारी स्वामित्वका संस्थानले पनि म्याद गुज्रेका खाद्यवस्तु बिक्री गरेको भेटिएको छ। दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ‘डेट एक्सपायर्ड’ मखन (बटर) र चामल बिक्री गर्दै आएको फेला परेको हो।

अघिल्लो साता विशाल ग्रुपलगायत विभिन्न व्यापारिक घरानाले आयात तथा उत्पादन गरेका खाद्यवस्तु रिलेभलिङ गरेर बिक्री गरेको भन्दै त्यसमा संलग्नलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पक्राउ गरेको थियो। सो घटना सेलाउन नपाउँदै सरकारी स्वामित्वका दुई संस्थानले म्याद सकिएका दूग्धजन्य वस्तु र चामल बिक्री गर्दै आएको फेला परेको हो।

काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको कृषि विभागले मंगलबार अनुगमन गर्दा यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो। म्याद सकिएका खाद्यवस्तु बिक्री गरेर सरकारी संस्थानले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर हेलचक्रयाइँ गरेका हुन्। मानव स्वास्थ्यमा असर पुग्नेगरी बजारमा भइरहेका यस्ता गतिविधि रोक्न निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलले आग्रह गरेका छन्।

डिडिसी बालाजुमा म्याद गुज्रेको एक लाख ९४ हजार नौ सय ७५ केजी बटर (मखन) भेटिएको छ। यसको मूल्य करिब साढे १६ करोड ५६ लाख रूपैयाँ पर्छ। अहिले बजारमा बटरको मूल्य करिब प्रतिकेजी आठ सय रूपैयाँ छ। अनुगमनको नेतृत्व गरेका काठमाडौं महानगरपालिका कृषि विभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीका अनुसार डिडिसीमा भेटिएको मखनको म्याद गुज्रिएको छ। ‘मिति सकिएको ठूलो परिमाणमा मखन फेला पारेका छौं,’ भण्डारीले भने, ‘कतिपय मखनको कार्टुनमा लेभल पनि छैन।’ यस्तो मखन प्रयोग गर्न नमिल्ने उनले बताए।

म्याद गुज्रेको बटर २५/२५ किलोको कार्टुन बनाएर राखिएको छ। विभागले उपभोक्ताको गुनासोका आधारमा अनुगमन गरेको भण्डारीले बताए। ‘म्याद सकिएका दुग्धजन्य वस्तु बिक्री गरेको गुनासो आएको थियो,’ भण्डारीले भने, ‘अनुगमन गर्दा गुनासो सही भएको पाइयो। कारबाहीका लागि उपल्लो निकायसँग छलफल गरिरहेका छौं।’

बटर प्याकिङ गरिएका कार्टुनबाहिर उत्पादन मिति नोभेम्बर २०१९, डिसेम्बर २०१९ लेखिएको छ। प्याकेजिङमा उपभोगका लागि आठ महिनासम्म उपयुक्त हुने भनिएको छ। यसरी हेर्दा त्यो बटर अहिले खानयोग्य हुँदैन। कतिपय कार्टुनमा म्याद नै उल्लेख छैन। लेबल परिवर्तन गरेर ती सामान बजारमा पठाउने तयारीस्वरूप राखिएको डिडिसी स्रोतले बतायो। कोभिड–१९ ले लामो समय लकडाउन हुँदा मखन बिक्री नभएपछि पुनः लेभल लगाएर बजारमा पठाउन राखिएको स्रोतको दाबी छ। ‘ठूलो परिमाण भएकाले नष्ट गर्दा धेरै घाटा पर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ बटरसँग मिसावट गरेर बजारमा पठाइन्छ।’

आठ महिना नाघे पनि बटर प्रयोग गर्न मिल्ने बालाजु दुग्ध वितरण आयोजना प्रमुख गोविन्दराज जोशीको जिकिर छ। लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण मखन मौज्दात रहेको जानकारी उनले दिए। ‘बटरको म्याद आठ महिनामात्रै हुन्छ भन्ने होइन,’ टोलीसमक्ष जोशीले भने, ‘प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा केन्द्रीय कार्यालयमा लेखिपठाएका छौं।’ उक्त बटर सुजल डेरीबाट ‘कन्भर्सन’ गरेको पाइएको छ। डिडिसी र सुजल डेरीबीच दूध लेनदेन हुन्छ। किसानबाट दूध धेरै आउँदा डिडिसीले कन्भर्सनका लागि सुजल डेरीलाई दिने र सुजलले बटर कन्भर्सन गरेर पुनः डिडिसीलाई पठाउने गरेको छ।

सरकारी स्वामित्वकै अर्को कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले म्याद सकिएको चामल बिक्री गर्दै आएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको अनुगमनमा कम्पनीले लेबल नभएका चामल बिक्री गरेको भेटिएको हो। सन् २०१८ मा जापान सरकारले अनुदानमा दिएको चामल कम्पनीले बिक्री गरिरहेको छ। चामलको उपभोग्य मिति करिब दुई वर्ष हुन्छ। कम्पनीले बिक्री गरिरहेको चामल ३३ महिना पुगेको देखिन्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ अनुसार कुनै पनि खाद्य वस्तुको उत्पादन मिति र उपभोग्य मिति स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ऐनविपरीत भए विभागले तीन लाखसम्म जरिवाना र कैद सजाय तोक्न सक्छ। खाद्य कम्पनीले बिक्री गरेको चामलमा उत्पादन, उपभोग मिति उल्लेख नभएको प्रमुख भण्डारीले बताए। उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मिति उल्लेख नगरेका खाद्यवस्तु बिक्री गर्नेलाई कारबाही गर्दै आएको छ। विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदी कम्पनीका पनि महाप्रबन्धक हुन्। कम्पनीले बिक्री गरिरहेको चामलको विषयमा कमजोरी भएको सुवेदीले स्वीकार गरे। ‘केही कमजोरी देखिएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘सुधार गर्दै लैजान्छौं।’

डिडिसी र खाद्य कम्पनीले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्नेगरी म्याद गुज्रेको खाद्यवस्तु बिक्री गरेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए। ‘उपभोक्तालाई स्वच्छ र स्वस्थ वस्तु बिक्रीवितरण गर्न स्थापना भएका सरकारी संस्थानले गम्भीर हेलचक्र्याइँ गरेको देखियो,’ अनुगमनमा संलग्न तिमिल्सिनाले भने, ‘दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ।’ निजी क्षेत्रका व्यापारी मात्र नभएर सरकारी संस्थानले नै म्याद गुज्रेका खाद्यवस्तु बिक्री गर्नु गम्भीर अपराध भएको उनले बताए। ‘दुई कम्पनीले गम्भीर खेलबाड गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘सरकारी कम्पनी भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ।’ म्याद सकिएका खाद्यवस्तु प्रयोग गर्दा विभिन्न प्रकारका रोग लाग्ने चिकित्सक बताउँछन्। म्याद सकिएका खाद्यवस्तु नष्ट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मानव स्वास्थ्यमा असर पुग्ने खालका न्यून गुणस्तरीय सामान बिक्रीवितरण गरेप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासंघले मंगलबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उपभोग्य मिति गुज्रेका सामानको बिक्रीवितरण, म्याद गुज्रेका वस्तुमा पुनः उपभोग्य मिति राखी बजारमा पठाइएको, निश्चित तौल नपु¥याई सामान बजारमा बिक्री गरेकोलगायत प्रचलित कानुनविपरीत कार्यहरू नगर्न अनुरोध गरेको छ। जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसँग खेलवाड हुने र प्रचलित कानुनविपरीत कार्य गर्ने छुट कसैलाई नभएको महासंघले जनाएको छ। व्यावसायिक आचार संहिताको पालना गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेको छ।

यसैगरी, राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलले पनि जिम्मेवार भई व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। व्यावसायिक पहलका महासचिव सुरेन्द्रवीर मालाकारले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी केही व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनीबाट मानव जीवन र स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वस्तुको बिक्रीवितरण भएको भेटिएकाले यस्तो कार्य रोक्न आग्रह गरेका छन्। समाज र मुलुकप्रति जिम्मेवार भई न्यूनतम व्यावसायिक आचारसंहिता पालना गर्न अनुरोध गरेका छन्।
यो समाचार नागरिक दैनिक पत्रीकाबाट साभार गरिएको हो ।
प्रकाशित मिती : २०७७ आश्विन २८ गते बुधबार ।

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.